AGENCY
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ‘ਈਕੋਸਿਸਟਮ’ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਪਲੇਨਰੀ’ ਦੀ 114ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ (ਪੂੰਜੀ) ਤੇ ਹੁਨਰ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ, ਵਪਾਰਕ ਵੰਡ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (ਸਭ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਕ ਭਰੋਸਾ – ਇਹ ਸਭ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਵਿੱਚ MSMEs (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤ (ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂੰਜੀ) ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ “ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
“ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੂਚਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ,” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਮਾਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
